भारत में रोजगार की समस्या: 7% की विकास दर के बावजूद नौकरियां क्यों नहीं मिल रहीं?

जब भी कोई भारत की अर्थव्यवस्था का हाल पूछता है, तो एक ही जवाब मिलता है “दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, 7% की विकास दर।” लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। MBA कर चुके दोस्त ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां उनकी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं। अभियांत्रिकी (engineering) के स्नातक कोचिंग पढ़ा रहे हैं। और लाखों पढ़े-लिखे युवा UPSC की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें देश सेवा का जुनून है, बल्कि इसलिए कि निजी क्षेत्र (Private Sector) में कोई ढंग की नौकरी है ही नहीं। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आंकड़ा और जमीनी हकीकत दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है।।

अर्थशास्त्र (economics) में इस विरोधाभास का एक नाम है: रोजगारविहीन विकास। यह आज GS3 के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। लेकिन इसे केवल परीक्षा के लिए नहीं समझना है, यह हम सबकी जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रहा है।

इस लेख में मैंने इस पूरे मुद्दे को वैसे समझाया है जैसे मैं खुद अपने 6-9 बजे के अध्ययन में समझता हूं, आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ, और बिना किसी कोचिंग संस्थान जैसी भाषा के।

रोजगारविहीन विकास क्या है और भारत की रोजगार समस्या UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

रोजगारविहीन विकास का अर्थ है, सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहे, लेकिन रोजगार उस अनुपात में न बढ़े। उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन काम करने के अवसर कम रहें।

भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ओर आर्थिक विकास का जश्न, दूसरी ओर श्रमशक्ति (workforce) में हर साल आने वाले दो करोड़ युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं। यह किसी एक वर्ष की बात नहीं, यह पिछले दो दशकों का निरंतर ढांचागत (structural) संकट है।

UPSC Mains में यह विषय केवल GS3 तक सीमित नहीं रहता। यह GS1 में सामाजिक मुद्दों के रूप में, GS2 में सरकारी नीतियों के संदर्भ में, और निबंध (essay) पत्र में भी प्रकट होता है। जो अभ्यर्थी केवल “बेरोजगारी बढ़ रही है” लिखता है, उसका उत्तर साधारण रह जाता है। जो ढांचागत कारण, आंकड़े और नीतिगत सीमाओं को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है, वही अच्छे अंक पाता है।

भारत की रोजगार समस्या के वे आंकड़े जो हर UPSC अभ्यर्थी को याद रखने चाहिए

किसी भी GS3 उत्तर में आंकड़े सबसे पहले आते हैं। नीचे दी गई तालिका को ध्यान से देखिए, ये संख्याएं Prelims के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आती हैं और Mains उत्तरों को भी ठोस बनाती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है रोजगार लोच (employment elasticity)। यह बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक 1% की वृद्धि से रोजगार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। 0.26 से गिरकर 0.001 पर आना, इसका अर्थ है कि आर्थिक विकास अब रोजगार सृजन से लगभग पूरी तरह कट चुका है। यही भारत में रोजगार की समस्या का मूल है।

तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भारत में रोजगार की समस्या क्यों बनी हुई है?

यही वह भाग है जो एक साधारण Mains उत्तर और एक उत्कृष्ट उत्तर के बीच फर्क करता है। इसके कारण चक्रीय (cyclical) नहीं, ढांचागत (structural) हैं। यह किसी एक बुरे वर्ष की देन नहीं, बल्कि दशकों की नीतियों का परिणाम है।

विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी: भारत में रोजगार की समस्या की सबसे गहरी जड़

दुनिया में जिस भी देश ने बेरोजगारी की समस्या को बड़े पैमाने पर सुलझाया, दक्षिण कोरिया, चीन, वियतनाम, उसने श्रम-प्रधान (labour-intensive) विनिर्माण के माध्यम से किया। लाखों कम-पढ़े और अर्ध-कुशल श्रमिकों को कारखानों में संगठित रोजगार मिला। पूरी एक पीढ़ी गरीबी से बाहर निकली।

भारत यह चरण पार नहीं कर पाया। विनिर्माण क्षेत्र आज भी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 16-17% है, सरकार के अपने 25% के लक्ष्य से बहुत दूर। “Make in India” और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive) जैसी योजनाएं इसी कमी को पूरा करने के प्रयास हैं। किंतु श्रम कानूनों की जटिलता, भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां, और आधारभूत ढांचे (infrastructure) की कमी, ये सब मिलकर बड़े पैमाने के निवेश को रोकते हैं।

सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा है, लेकिन भारत की रोजगार समस्या का समाधान नहीं

सेवा क्षेत्र (service sector) आज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55% है। परंतु यह कुल श्रमशक्ति के केवल 30% को रोजगार देता है। सूचना प्रौद्योगिकी (information technology), वित्त, और परामर्श जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाएं उत्पादक तो हैं, लेकिन श्रम-प्रधान नहीं। एक बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के दस हजार कर्मचारी उतना ही सकल घरेलू उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं जितना एक ऐसा कारखाना जो एक लाख श्रमिकों को रोजगार दे सकता था।

और जो सेवा क्षेत्र के रोजगार अधिकांश लोगों तक पहुंचते हैं, छोटी दुकानदारी, घरेलू सहायता, फेरी लगाना, वे सब असंगठित, अनिश्चित और अल्प-वेतन वाले हैं। सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा तो संभाल लेता है, लेकिन रोजगार की भूख नहीं मिटाता।

स्वचालन (Automation) और पूंजी-प्रधान विकास से भारत की रोजगार समस्या और गहरी हो रही है

भारत की आर्थिक वृद्धि अब पूंजी-गहनता (capital deepening) पर आधारित है जैसे कि अधिक मशीनें, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रति श्रमिक अधिक उत्पादकता (productivity)। यह उत्पादन के लिए अच्छा है, किंतु रोजगार के लिए हानिकारक। जो कपड़ा कारखाना कुछ दशक पहले पांच सौ श्रमिकों से चलता था, वही आज अस्सी से चल जाता है।

स्वचालन अब उन क्षेत्रों तक पहुंच रहा है जो परंपरागत रूप से कम-कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित माने जाते थे। इधर, भारत में केवल 4% श्रमशक्ति को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) प्राप्त है। दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 96% है। परिणाम यह है कि एक विशाल किंतु अकुशल श्रमशक्ति बहुत कम संगठित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है।

कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment): भारत की रोजगार समस्या का छुपा हुआ चेहरा

यह अवधारणा UPSC की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे Mains उत्तर में अवश्य शामिल करना चाहिए।

भारत की 45% श्रमशक्ति कृषि में लगी है, परंतु कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18% है। इसका अर्थ है कि खेती में आवश्यकता से कहीं अधिक लोग लगे हैं। यदि उनमें से कुछ को हटा लिया जाए, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised unemployment) कहते हैं।

ग्रामीण भारत में यह सबसे बड़ी समस्या है। परिवार के सब सदस्य खेत में काम करते दिखते हैं, लेकिन उस काम में उतने लोगों की जरूरत नहीं होती। यह “रोजगार” आंकड़ों में तो दर्ज होता है, लेकिन वास्तव में उत्पादक नहीं होता।

असंगठित क्षेत्र का जाल और भारत की असली बेरोजगारी की सच्चाई

भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर 4.7-5% के आसपास दिखती है, जो काफी कम लगती है। इसका कारण है कि बेरोजगारी मापने की प्रचलित साप्ताहिक स्थिति (current weekly status) पद्धति में यदि किसी ने सप्ताह में मात्र एक घंटे भी कोई काम किया, तो वह “रोजगारयुक्त” माना जाता है।

वास्तविकता यह है कि लगभग 90% श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में है जैसे कि बिना किसी अनुबंध (contract) के, बिना भविष्य निधि (provident fund) के, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, स्नातक पुरुषों में से 7% से भी कम को स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी रोजगार मिलता है। शेष या तो बेरोजगार हैं, या फिर मजबूरी में कोई भी काम कर रहे हैं।

स्नातक युवाओं की बेरोजगारी: भारत की रोजगार समस्या का सबसे दर्दनाक पहलू

स्नातकों में बेरोजगारी दर लगभग 28% है और महिला स्नातकों में यह 35% तक पहुंच जाती है। बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं का हिस्सा दो दशकों में 35% से बढ़कर 65% से अधिक हो गया है।

यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जिसने पढ़ाई में वर्ष और पैसे लगाए, और बदले में पाया कि उनके योग्य कोई स्थान नहीं है। Odisha में बड़े होते हुए यह दृश्य मैंने बहुत करीब से देखा है। उच्च शिक्षा के बाद भी वर्षों तक यह अनिश्चितता बनी रहती है।

UPSC इसी रिक्तता को भरने का प्रयास बन जाता है। जब निजी क्षेत्र में संगठित, स्थायी रोजगार के अवसर कम हों, तो लाखों शिक्षित युवा सरकारी नौकरी की ओर दौड़ते हैं। एक-एक पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। यह केवल सेवा का उत्साह नहीं, इसमें परिस्थितियों की मजबूरी भी है। और इसे समझना जरूरी है।

सरकारी योजनाएं जो भारत में रोजगार की समस्या से निपटने की कोशिश कर रही हैं

Mains उत्तर में नीतिगत आयाम (policy dimension) आवश्यक है। किंतु केवल योजनाओं के नाम याद करना पर्याप्त नहीं, उनकी कार्यप्रणाली और सीमाएं दोनों जानना जरूरी है।

Mains में ईमानदार आकलन लिखें: MGNREGS विश्व का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, परंतु यह अल्पकालिक ग्रामीण कार्य देता है, ढांचागत संगठित रोजगार नहीं। PLI दीर्घकालिक रोजगार सृजन के लिए सबसे आशाजनक पहल है, किंतु इसके परिणाम वैश्विक मांग और निरंतर निवेश पर निर्भर हैं। योजना का उद्देश्य और उसकी सीमा, दोनों लिखने से ही अंक मिलते हैं।

UPSC Mains में भारत की रोजगार समस्या को प्रभावशाली तरीके से कैसे लिखें?

यह विषय GS3 में आता है, लेकिन इसकी पहुंच बहुत दूर तक है।

रोजगारविहीन विकास पर प्रश्न हो: रोजगार लोच के आंकड़े से आरंभ करें। ढांचागत कारण स्पष्ट करें जैसे कि विनिर्माण की कमजोरी, सेवा क्षेत्र का पूर्वाग्रह, स्वचालन। दो-तीन सरकारी हस्तक्षेप उनकी सीमाओं के साथ दें। एक भविष्योन्मुखी (forward-looking) पंक्ति पर समाप्त करें।

जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर प्रश्न हो: परिप्रेक्ष्य बदलें। जो श्रमशक्ति अच्छे रोजगार में संपत्ति है, वही रोजगारविहीन विकास में दायित्व बन जाती है। इस विरोधाभास को उत्तर का केंद्र बनाएं।

निबंध पत्र में आए: केवल अर्थशास्त्र से आगे जाएं। बेरोजगारी के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम जैसे कि विवाह में विलंब, पारिवारिक दबाव, पलायन (migration), नगरों पर अतिरिक्त भार — ये सब निबंध को गहराई देते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन जोड़ सकते हैं — निबंध में यह स्वीकार्य है।

GS3 के विषयों को नौकरी के साथ सीमित समय में कैसे तैयार करें, इसके लिए मेरा दैनिक अध्ययन व्यवस्था वाला लेख देखें — वहां बताई गई कार्यप्रणाली अर्थव्यवस्था के अध्यायों पर भी उतनी ही लागू होती है।